RBI Action: FY2023 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ ਰੱਦ, 114 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਣੋ RBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
Reserve Bank Of India: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 114 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
RBI News Update: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 114 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਧੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮਿਥਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਰੂਪੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਡੈਕਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਸੇਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾਜੀ ਦਾਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
114 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ 114 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।