RBI Governor: ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀ-ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ!
Shaktikanta Das: ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.90% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
RBI Governor Meeting With Banks: ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail Inflation Rate) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ( Monetary Policy Committee) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ( RBI Governor) ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ( Shaktikanta Das) ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ( Public Sector Banks) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਂ ਯੁੱਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਿਲਵਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
