RBI Monetary Policy: ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਰਹੇਗੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਲਾਨ
RBI Monetary Policy: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI Monetary Policy: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਐਮਐਸਐਫ) ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
GDP 'ਤੇ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ।
MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ?
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 5.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ MPC ਬੈਠਕ 'ਚ RBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ?
ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਔਰਤ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ ਕੱਪੜੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
