ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਮ ਕਾਰ ਲੋਨ? RBI ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
RBI MPC Meet: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
RBI Monetary Policy 2025: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ICRA ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਇਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ GST ਸੁਧਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
IDFC FIRST ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਗਾ।
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
