ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ SBI ਵੱਲੋਂ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ ਕਰਾਰ
SBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ (ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ਼੍ਰਾਟੈਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
SBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ (ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆੲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ਼੍ਰਾਟੈਲ ਉੱਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉੱਤੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਦ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ‘ਫ਼੍ਰੌਡ’ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
