DAMEPL: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ DMRC ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
DAMEPL: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਾਖਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DAMEPL) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ...
DAMEPL: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਾਖਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DAMEPL) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
DMRC ਵਲੋਂ DAMEPL ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DAMEPL) ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ DMRC/DAMEPL ਤੋਂ ਈਕੋ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। DMRC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DAMEPL) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ DMRC/DAMEPL ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
