Tax Hike On Gold: ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 12.50 ਫੀਸਦੀ
Import Duty Hike On Gold: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Import Duty Hike On Gold: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 12.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (Agriculture Infrastructure Development Cess) ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸੈੱਸ 10.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਈ 'ਚ 107 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 107 ਟਨ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 24.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6.03 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।