1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Unified Pension Scheme : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
UPS ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ NPS ਜਾਂ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ UPS ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। UPS ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ। OPS ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕੀ ਹੈ?
UPS ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਕੀ ਪੈਂਸ਼ਨ (Minimum Assured Pension) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਪੈਂਸ਼ਨ
UPS ਤਹਿਤ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Allowance - DA) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-W) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ (lump sum amount) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ NPS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ UPS ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
UPS ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਲਸੀ ਰਿਆਯਤ, ਪਾਲਸੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ UPS ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ NPS ਤਹਿਤ:
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ UPS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 18.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
