ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਦਰਜ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ

Supreme Court : ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਤੰਜਲੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (Baba Ramdev and Acharya Balakrishna) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ (Patanjali Ayurveda Limited) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 

ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 

SC ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ?

ਇਹ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।