7th Pay Commission: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ DA Arrears?
7th Pay Commission DA/DR Updates: ਕੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
7th Pay Commission Dearness Allowance: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (country's government employees) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (pensioners) ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (dearness allowance) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (provide 18 months' dearness allowance/dearness relief to government employees and pensioners) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਰਗੇ ਭੱਤੇ ਜੋ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਕੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਏਰੀਅਰ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
