Nirmala Sitharaman: ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ

Petrol Diesel Under GST: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ? - image source twitter

Petrol Diesel Under GST: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।"

'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ 53ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" 

ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।