ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਪਸ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੜਬੜੀ? ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਪੀਏ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।