Amritsar News: ਕਸਬਾ ਮੂਧਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਐਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਣੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ’ਚ ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ, ਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਗੁਰਜੰਟ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੀਖੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।