Punjab News: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ! ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Farmer Protest: ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Gurdaspur News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਜਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।