Waris Punjab De: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਖੀ ਆਹ ਮੰਗ
Waris Punjab De: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ
Waris Punjab De: ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ MSP 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 147 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈਂ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1, ਹਰਿਆਣਾ 5, ਰਾਜਿਸਥਾਨ 11, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 20, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1 ( ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ), ਬਿਹਾਰ 6, ਕਰਨਾਟਕਾ 12, ਤੇਲਗਨਾ 10, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 5, ਕੇਰਲ 19 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।