Chandigarh Metro Project: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਫਿਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਟੋਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (RITES) ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੰਖਿਆ, ਟਰੇਨ ਦੀ ਚਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੜ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
RITES ਲਿਮਿਟੇਡ (ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵਿਸ), ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਾਈਵੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ 3 ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਟਡ (Scenario G) ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹23,263 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ₹27,680 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ 2031 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਐਲੀਵੇਟਡ ਮਾਡਲ ਲਈ ₹25,631 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਾਡਲ ਲਈ ₹30,498 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
