Chandigarh Administration: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਧਿਆਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ....
Punjab and Haryana Deputation Quota Abolished: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਟਾ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4515 ਵਿੱਚੋਂ 820 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 164 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
