Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ।
'ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ'
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।