ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਿਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Chandigarh: ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
