ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ
ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
