Jalandhar: ਢਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਘਰ, ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਢੋਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੀਬ 600 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
Jalandhar: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੀਬ 600 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪੁੱਜੇ। ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਢਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
