ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲ
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਹੁਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਸੰਨੀ ਭੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਨੀ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
