Ludhiana News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਯਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।