Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਪੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ 840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਟੀਪੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗਗਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਈਟੀਪੀ, ਇੱਕ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੋਬਰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਈਟੀਪੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ 840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।