(Source: ECI/ABP News)
ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬੋਲੇ- ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ, Toy Cluster ਬਣਾਉਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
Budget 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੋਇ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਲ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੋਇ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਾਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ, ਤੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
