Nabha Jail Break: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
Nabha Jail Break case Update: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
Nabha Jail Break: ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜ੍ਹੇ ਪੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਆਇਆ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ
2016 'ਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦ ਸਨ।
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਛੇ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
