ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Sangrur News: ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਟੈਂਕੀ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਹੇਠਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਵਗਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਟੈਂਕੀ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ।