Sangrur News: ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ ਹਾਲਤ ?
ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਲੱਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਜੈਨ ,ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ
Sangrur News: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਲੱਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਆਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਾਗਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ।
ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਣੋ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
