ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70,000 ‘ਨਕਲੀ’ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, 162 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70,137 ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70,137 ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70,137 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।