ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ।
CAA ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ CAA ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
CAA ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, CAA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
