ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
India's top 1% grew wealth by 62%: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ G-20 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 41% ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 54% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਵਾਂਗ, ਇੱਕ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਸਮਾਨਤਾ (IPE)" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਵਿੰਨੀ ਬਯਾਨਿਮਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
