ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ !

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 75-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੈਂਮਿਗ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸੀਵੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਫਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਅਤ (ਟ੍ਰੇਂਡ) ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਨਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਫਟਿੰਗ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫਟਿੰਗ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰੀ ਓਮ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।