ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੌਹਫਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

DA Hike in Rajasthan: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

 

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 17% ਤੋਂ 28% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।