ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਤਨਖਾਹ! ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ Work From Home ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰਾਫਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।"