ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਚੀਰ-ਫਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 12 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।   ਜੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਪਾਹ ਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ 22 ਗੁਣਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।   ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਹੈ।