ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ, ਨਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਊ ਕਮਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਕੁਸੁਮ) ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਪ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ> ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਪ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ 17.5 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਬਲਕਿ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।