CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ , 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ

Sugarcane Farmers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ…ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ₹360/ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹380/ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ…ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ…ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ…ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ₹360/ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹380/ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ…ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ…ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ…ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ… pic.twitter.com/O9s6drxipD

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 3, 2022

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚੇਗੀ।

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।