ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਫੋਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004-05 ਤੋਂ 2019-20 ਤਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
