ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਬਣੇ ਆਸਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

Farmers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਕੇਐਮਪੀ (ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ) ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਘੁਸਣ ’ਤੇ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇ।

 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :

Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ