ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਰੋਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਜਦਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੀ ਚੁਕਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਫ਼ੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

1.    ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ’ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

2.   ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

3.   ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

4.   ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ IFSC ਕੋਡ ਗ਼ਲਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਈਐਫ਼ਐਸਸੀ ਕੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।