ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ? ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Agriculture Sector Credit Target: ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਜਟ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
