ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਝੋਨਾ ਯਾਨੀ ਚੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਝੋਨਾ ਯਾਨੀ ਚੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਯਾਨੀ ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ।
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
