Kisan Credit Card: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Kisan Credit Card: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਬਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ATM ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ!
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਟੀਐਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੇਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।