ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਵੀ.ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌੜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਪੀਓਐਸ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਸੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।’ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਬੀਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਰੂਬਰੂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਚੌਖਟੇ/ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।