ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ 2-4 ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ 2-4 ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਾਰ 1835 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1710 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੌ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦ ਨਿਗਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਗਰੋ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ (16 ਸਤੰਬਰ) ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।