ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM Kisan FPO Yojana 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM Kisan FPO Yojana 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

PM Kisan FPO Yojana ਤਹਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। FPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ FPO ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

PM Kisan FPO Yojana 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। PM Kisan FPO Yojana ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।

PM Kisan FPO Yojana ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FPO ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ FPO ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 100 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਯਾਨੀ FPO ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ