Punjab Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਕਾਮੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: …ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਟੋ-ਵੱਟ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਮਾਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਖੁਸ਼, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੋਲੇ... ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੇਗਾ...