ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਾਰੀਦਾਰ, ਮੰਧੀਮਾਰ, ਪੁਨਾਹਕਦਮੀ, ਸੌਂਝੀਦਾਰ ਬਿੱਲ 2019' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਾਰੀਦਾਰ, ਮੰਧੀਮਾਰ, ਪੁਨਾਹਕਦਮੀ, ਸੌਂਝੀਦਾਰ ਬਿੱਲ 2019' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।