ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 179 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1734 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਡ ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।