ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Rabi crop on 1.88 lakh acres damaged in Haryana
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 3386.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਫੀ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
